धनगढी । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापासँग कुनै असमझदारी नभएको दाबी गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिमका नेता तथा कार्यकर्ता भेटघाट गर्न शुक्रबार धनगढी पुगेका कोइरालाले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
देउवा सबैको साझा सभापति भएको र थापासँग पनि कुनै विवाद नभएको उनले जिकिर गरे । तर अगामी १५ औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको स्वभाविक दाबेदार भएको उनको भनाइ छ ।
उनले महाअधिवेशन आउन एक वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले आफू महाधिवेशनको तयारीमा लागेको समेत लागेको उल्लेख गरे । कोइरालाले महाधिवेशनसम्म एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने पनि बताए ।
वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी सरकारको कामकाज ठप्प हुने संघारमा छ । खर्च सम्बन्धी विधेयकमा संसद्मा दुई पार्टीबिच सहमति हुन नसक्दा अमेरिकी सरकार बन्दतर्फ उन्मुख बनेको छ । शुक्रवार रातिसम्म यो समस्या समाधान नभए अमेरिका बन्द हुनेछ । अमेरिकी संसदमा ट्रम्प समर्थित विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका ट्रम्पको सङ्घीय कार्यहरूलाई बजेट दिने र सरकारी कामकाज ठप्प हुनु एक दिन अघि कर्जा सीमा बढाउने वा निलम्बन गर्ने योजनालाई अस्वीकार गरेको छ । करिब तीन दर्जन रिपब्लिकन र डेमोक्रेटले ट्रम्प समर्थित विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका छन् । संसदमा यो विधेयकको पक्षमा १७४ र विपक्षमा २३५ मत परेको थियो ।
सरकार बन्द हुनबाट जोगाउन देशको ऋण सीमा बढाउने वा निलम्बन गर्ने प्रावधानलाई कानुनमा समावेश गरेको कुराको ट्रम्पको पार्टीले सधै विरोध गर्दै आएको थियो । तर अब भने रिपब्लिकन आफैँ यसको कार्यान्वयनको माग गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उनकै पार्टीका नेताहरूले पनि विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् ।
के हो सरकार बन्द ?
आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि सरकारी खर्चसम्बन्धी विधेयक लागू हुन सकेन भने अमेरिकी सरकार बन्द हुन्छ । बन्दका कारण सङ्घीय सरकारले आफ्नो खर्च कटौती र अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कर्मचारीलाई बिदामा पठाउनुपर्छ । यस अवधिमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अत्यावश्यक निकायका कर्मचारीले मात्रै काम गर्छन् ।
बन्दका कारण सङ्घीय र राज्य सरकारबिचको समन्वय पनि ठप्प हुन्छ । अमेरिकामा पहिलोपटक सन् १९८० मा शटडाउनको विषयमा कानुनी राय दिइएको थियो । सन् १९९० मा शटडाउन लागू हुन थाल्यो । २०२४ को फेब्रुअरीसम्म अमेरिकामा १० पटक शटडाउन भएको छ ।
यस्ता हुन्छन् असर
बन्दले सरकारी कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैलाई ठुलो असर पार्छ । यस अवधिमा सरकारी कर्मचारीले तलब पाउनेछैनन् । बन्द हटेपछि मात्र उनीहरूले आफ्नो पूरा तलब पाउनेछन् । तलब तिर्न नसक्ने भएकोले अत्यावश्यक बाहेकका कर्मचारीलाई बिदामा पठाइने छ ।
यी विभागमा सर्वसाधारणका काम समयमा हुने छैनन् । बन्दको अवधिमा देशका सबै राष्ट्रिय स्मारक तथा निकुञ्ज पनि बन्द रहनेछन् । एजेन्सी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमन चौधरीले शुक्रवार बिदाइ भेट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र बङ्गलादेशको आपसी सम्बन्धमा योगदान दिएकामा राजदूत चौधरीलाई धन्यवाद दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बङ्गलादेश अन्तरिम राजनीतिक अवस्थाबाट छिटो स्थायित्वमा जाने विश्वास गरे । सो अवसरमा राजदूत चौधरीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तनबाट बङ्गलादेशले शिक्षा लिँदै आएको अवगत गराए ।
भेटमा दुुईपक्षीय हितका विविध विषय तथा सहयोग आदानप्रदानबारे छलफल भएको थियो । सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।
राजदूत चौधरी नेपालको कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्कने तयारीमा छन् ।
नयाँ दिल्ली । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले भारतका उद्यमी समक्ष नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गरेकी छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतको ‘फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेल्फर’ (ईग्रो फाउन्डेसन)ले आयोजनामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आजदेखि सुरु ‘भारत–नेपाल आर्थिक सम्मेलन’ (इन्डो–नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स)मा उनले नेपालले विदेशी लगानी र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति नीति उदार बनाएको उल्लेख गर्दै भारतीय उद्यमीलाई लगानीका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।
मन्त्री राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र उच्च प्रतिफलको अवस्था पनि बनेको उल्लेख गरिन् । उनले नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘डबल बी माइनस (बीबी माइनस) रेटिङ प्राप्त गरेको र लगानीका लागि प्रोत्साहनमुखी नीतिहरू लागु गरेको जानकारी गराएकी छन् ।
मन्त्री राणाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल आर्थिक रुपमा मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक उदाहरणीय ढाँचाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
उनले नेपाल र भारतबीच कागजी सम्झौताभन्दा बढी हृदयले जोडिएको सम्बन्ध भएको बताउँदै दुई देशबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ थप मजबुद बनाउँदै लगिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यस अवसरमा उनले अन्तरदेशीय (क्रस–बोर्डर) पूर्वाधार विकासमा जोड दिइन् । “एकीकृत जाँचपास केन्द्र (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट–आईसीपी), रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन र विद्युत् प्रशारणलाइनजस्ता परियोजना नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यका महत्तवपूर्ण आधार स्तम्भ हुन्”, उनले भनिन् । रासस
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशमा लोडसेडिङ हुँदा रमाउने जमात देखिएको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा अयोजित कार्यक्रममा उनले लोडसेडिङ हुँदा रमाउने जमात भएको बताएका हुन् ।
उक्त जमातले नै लोडसेडिङको हल्ला फैल्याएको उनको आरोप छ । उनले अहिले लोडसेडिङ नभएर आयोजनाहरूमा आएको प्राविधिक कारणले केही घण्टा जलविद्युत् वितरणमा समस्या भएको बताए । माथिल्लो तामाकोसी र कालीगण्डकी बन्ने बित्तिकै लोडसेडिङको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
“नेपालयको पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलाठूला विकासका परियोजनाहरूको काम भइरहेको छ । बत्ती र बाटोको विकास भएको छ । जुन हाम्रो ठूलो पूर्वाधारको विकासको आधार हो । नेपालको विद्युत् क्षेत्रको ठूलो विकास हुनेछ,” उनले भने, “यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । ठूला परियोजनहरूका लागि वैदेशिक लगानी चहिन्छ ।”
लोडसेडिङले उद्योगीहरूको प्रोडक्टिभिटीमा कमी आएको कुरा आएको भन्दै उनले प्राधिकरणको घाटामा फाइदा लिनेहरू धेरै भएको बताए । जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत्को रकम व्यवसायीहरूले दिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालय सम्बद्ध आयोजनाको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि रकम आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले जानकारी दिए ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको तेस्रो वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त रकम केही दिनभित्रै बिल अनुसारको सबै भुक्तानी हुने बताए ।
उनले अहिले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी कति छ भन्ने विवाद गर्नुको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ । हामीले २० अर्ब, ४० अर्ब वा ५० अर्बको विवाद किन गर्ने ? हामीले बिल अनुसारको सबै भुक्तानी दिने हो, १०–१५ अर्बमै सबै भुक्तानी भयो भने ४०, ५० अर्ब किन चाहियो ?’ उनले भने ।
दाहालले यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको भन्दै यो विषय सरकारलाई राम्रोसँग थाहा भएको बताए ।
