काठमाडौं । यतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्का लागिपरेकाे छ । तर, सोहि मन्त्रालयका राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले भने कुलमानलाई कारवाही नभएर अर्को एक कार्यकाल प्राधिकरणको नेतृत्व दिनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै राज्यमन्त्री तामाङले मन्त्रालयले घिसिङलाइ कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दिएको शून्य अंकलाई कागजी खोस्टा को संज्ञासमेत दिए । ‘त्यो मूल्यांकनको काम छैन, कागजी खोस्टा मात्रै हो, उहाँको मूल्यांकन जनताले गरिसकेका छन्’, उनले भने, ‘उहाँलाई त दोहोर्याएर नियुक्त दिनुपर्छ, हटाउने कुरै छैन ।’
कुलमानको पक्षमा अडान लिएकै कारण उनी हटाइन सक्ने बाहिर अनुमान भैरहँदा कान्छारामले पनि त्यस्तो संकेत गरे । ‘उहाँभन्दा अघि त मेरै पद जान्छ नि एक वर्षको लागि भनेर मलाई राज्यमन्त्री बनाएका हुन्’, उनले भने ‘अब असार ३१ सम्म त हुन्छु होला म, उहाँ त साउन सम्म हुनुहुन्छ नि ’
२० फागुन, काठमाडौं । हास्य कलाकार जोडी सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सफाइ पाएका छन् ।
चितवनमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि उठेको रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा धुर्मुस–सुन्तलीविरूद्व अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल र उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरेलाई चितवन क्रिकेट संघमा तत्कालीन कोषाध्यक्ष अनिल अधिकारीले गत २०७८ साल माघ २ गते मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अख्तियारको मुद्दा जिते पनि धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले अहिले सम्म करोडौ रुपैयाँ ऋण तिर्न सकेका छैनन्।
मस्को । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प युक्रेन युद्ध जसरी भएपनि रोक्न चाहन्छन् ।
दोहोर्याएर ह्वाइट हाउस छिरेलगत्तै ट्रम्पले यसतर्फ अनेक कदम चालिरहेका छन् । तर गएको शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा ओभल अफिसमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँगको वार्ता झगडामा परिणत भएपछि ट्रम्प जेलेन्स्कीप्रति उग्र बनिरहेका छन् । यसै क्रममा उनले युक्रेनलाई अमेरिकाले दिँदै आएको सैन्य सहयोग रोकेका थिए । यसप्रति रुसले प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
बीबीसी रसियाका सम्पादक स्टिभ रोजेनबर्गले यस विषयमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्तासँग प्रतिक्रिया मागेका थिए । अमेरिकी सैन्य सहायता निलम्बित गरिएको खबर सत्य हो भने यसले निश्चित रूपमा युक्रेनी सरकारलाई शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुन दबाब दिने रुस सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका थिए । पेस्कोभका अनुसार अमेरिका युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति गर्ने प्रमुख देश बनेको थियो । ‘यदि अमेरिकाले यो (सैन्य सहायता) रोक्छ भने सायद यो शान्तिको लागि सबैभन्दा ठुलो योगदान हुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।-एजेन्सी
मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१९ नेवारपानीबाट अवैध लागूऔषध गाँजा ५ किलो १ सय ग्राम सहित २ जनालाई मंगलबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा राक्सिराङ गाउँपालिका-१ सानुभाबर बस्ने २३ वर्षीय ईमान सिंह घलान र सोही गाउँपालिका-२ सुनासौरा बस्ने २३ वर्षीय रामचन्द्र घलान रहेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय नेवारपानीबाट खटिएको प्रहरीले नारायणगढबाट वीरगंजतर्फ जाँदै गरेको बा.४ ख ७१६५ नम्बरको बसमा सवार उनीहरूलाई उक्त गाँजा सहित पक्राउ गरेको हो ।
मोरङ, बिराटनगर महानगरपालिका-१५ चाईना मार्केटबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ ४० ग्राम १ सय ४० मिलिग्राम सहित ३ जनालाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा भारत बिहार अररिया थाना फारबिसगंज-७ बस्ने २८ वर्षीय अर्जुन मल्लिक, बिराटनगर महानगरपालिका-१७ बस्ने १९ वर्षीय साईनम गुरङ र लेटाङ नगरपालिका-३ बस्ने ४० वर्षीय नबिन तामाङ रहेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय रानी र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय बिराटनगरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त पदार्थ सहित पक्राउ गरेको हो ।
जुम्ला, चन्दननाथ नगरपालिका-५ जुगार्डबाट नियन्त्रित लागूऔषध ट्रामाडोल ४० ट्याब्लेट सहित २ जनालाई मंगलबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सोही नगरपालिका-१ बस्ने २० वर्षीय लक्की परियार र २३ वर्षीय प्रबिण परियार रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त लागूऔषध सहित पक्राउ गरेको हो ।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा स्टाफिङ सेवाको माग उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै स्टाफिङ सेवाप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ। विशेष गरी सूचना प्रविधि, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य र निर्माण क्षेत्रमा योग्य कर्मचारीको आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस गरिएको छ । यसै कारण, विभिन्न स्टाफिङ एजेन्सीहरू उदाएको देखिन्छ, जसले कम्पनीहरूलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने कार्य गर्दै आएका छन् ।
स्टाफिङ सेवाका फाइदा
१. समय र स्रोतको बचत
कम्पनीहरूले कर्मचारी भर्तीको झन्झट बेहोर्नु नपर्ने भएकाले समय र स्रोतको बचत गर्न सक्छन्।
२. योग्य जनशक्ति आपूर्ति
स्टाफिङ एजेन्सीहरूले आवश्यक योग्यतासहितको कर्मचारीहरू उपलब्ध गराउने भएकाले कम्पनीहरूलाई सही कर्मचारी छनोट गर्न सहज हुन्छ।
३. लचिलोपन
स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी आवश्यकताअनुसार राख्न सकिने हुँदा कम्पनीहरूलाई सहजता मिल्छ।
४. कानुनी सहजीकरण
नेपालमा श्रम ऐन तथा अन्य कानुनी प्रक्रियाहरू पालन गर्न स्टाफिङ सेवाले मद्दत पुर्याउँछ।
नेपालमा स्टाफिङ सेवाको अवस्था
हाल नेपालमा केही प्रतिष्ठित स्टाफिङ एजेन्सीहरू क्रियाशील छन् । जसले विभिन्न कम्पनीहरूलाई आवश्यक कर्मचारी आपूर्ति गर्दै आएका छन्। यस्ता सेवाहरू बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था, सूचना प्रविधि कम्पनी, होटल तथा पर्यटन क्षेत्र, तथा अन्य सेवा क्षेत्रहरूमा लोकप्रिय छन् । तर, स्टाफिङ सेवासँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता अझै पूर्ण रूपमा परिपक्व भइसकेको छैन। तसर्थ नेपाल सरकारले यस क्षेत्रमा स्पष्ट नीति तथा नियम निर्माण गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
निष्कर्ष
नेपालमा स्टाफिङ सेवाको भविष्य निकै सम्भावनायुक्त देखिन्छ। कम्पनीहरूले दक्ष कर्मचारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले स्टाफिङ सेवाको महत्त्व अझ बढ्दै जाने देखिन्छ। तर, यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार, स्टाफिङ एजेन्सीहरू तथा रोजगारदाता कम्पनीहरूबीच सहकार्य आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा व्यवसायहरू दिनानुदिन डिजिटल तथा प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गइरहेका छन्, जसका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ। स्टाफिङ सेवा क्षेत्रको वृद्धिसँगै अनुभवी कम्पनीहरूको भूमिका अझै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
(निरज बोहरा -प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सुविधा सेवा प्रा. लि.)
काठमाडौं महानगरपालिका-१६ माछापोखरीबाट ७ सय ७० ग्राम तौलको सालकको खपटा जस्तो देखिने बस्तु सहित २ जनालाई आइतबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरूमा खोटाङ दिप्रुङ चुईचुम्पा गाउँपालिका-२ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका-६ जोरपाटी बस्ने २९ वर्षीय उमेश तामाङ र सिन्धुली तीनपाटन गाउँपालिका-६ घर भई काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका-७ संगम फाँट बस्ने ३० वर्षीय मोहन पुलामी मगर रहेका छन् ।
प्रहरी वृत्त बालाजुबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त खपटा सहित पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई दिइने सबै सैनिक सहयोग रोक्न आदेश दिएका छन् । ट्रम्पको यो आदेशसँगै भोलोदिमिर जेलेन्स्की थप दबाबमा परेका छन् ।
ओभल अफिसमा युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग भएको तनावपूर्ण बैठकको केही दिन पछि ट्रम्पले उक्त निर्णय गरेका हुन् । ब्लुम्बर्गका अनुसार यसले युक्रेनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोगी देशको समर्थन अनिश्चित बनेको छ ।
अमेरिकी रक्षा विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिकाले अहिले युक्रेनलाई दिइरहेको सबै सैनिक सहयोग रोक्ने निर्णय गरेको छ। यो सहयोग युक्रेनी नेताहरूले शान्तिप्रति ईमान्दार प्रतिबद्धता नदेखाएसम्म रोकिने ट्रम्पले बताएका छन् ।
ब्लुम्बर्गसँग नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती वरिष्ठ अधिकारीले बताए अनुसार ट्रम्पको आदेशसँगै अब कुनै अमेरिकी सैन्य उपकरणहरू अब युक्रेन पठाइनेछैन । यसमा हवाइजहाज तथा पानीजहाजमार्फत पठाइँदै गरेका हतियारहरू र पोल्यान्डमा ट्रान्जिट क्षेत्रमा रोकिएका सामग्रीहरू पनि समावेश छन्।
जेलेन्स्कीद्वारा युद्धविराम प्रस्ताव खारेज
अमेरिकाको यो निर्णयअघि जेलेन्स्कीले बेलायती मिडियालाई मित्रराष्ट्रहरूको युद्धविराम आह्वानप्रति प्रतिक्रिया दिंदै युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू बिनाको युद्धविरामले रूसको आक्रमणको दीर्घकालीन अन्त्य नगर्ने बताएका थिए ।
लन्डनमा युरोपेली मित्रराष्ट्रहरूसँगको वार्तापछि आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा जेलेन्स्कीले युद्धविरामले युद्ध अन्त्य गर्ने विचारलाई ‘पर्याप्त नभएको’ भन्दै खारेज गरेका हुन् ।
एपीएफका अनुसार आइतबारको सङ्कट शिखर सम्मेलनपछि फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले फ्रान्स र बेलायतले युक्रेनमा ‘हावामा, समुद्रमा र ऊर्जा पूर्वाधारमा’ एक महिनाको युद्धविरामको प्रस्ताव गरिरहेको बताए । यद्यपि यसले सुरुमा कम्तीमा जमीनी लडाइँलाई समेट्दैन ।
‘यदि युक्रेनलाई गम्भीर सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू बिना युद्धविरामका लागि बाध्य पारिएमा यो सबैका लागि एक असफलता हुनेछ’, जेलेन्स्कीले बेलायतबाट प्रस्थान गर्नुभन्दा केही समयअघि पत्रकारहरूलाई भने । उनले रूसले सम्झौता तोडे युक्रेनले जवाफी कारबाही गर्ने बताए ।
‘कल्पना गर्नुहोस् एक हप्तापछि रुसीहरूले हामीलाई प्रहार गर्नेछन् र हामी उनीहरूतर्फ गोली चलाउनेछौँ, पूर्णरूपमा बुझ्न सकिन्छ र यो के हुनेछ ?’, कसले पहिलो गोली चलायो भन्नेबारे वर्षौंको झगडाको अनुमान गर्दै उनले भने, ‘यसबाट कसलाई फाइदा हुनेछ ? रुसीहरूलाई, तर निश्चित रूपमा हामीलाई होइन ।’
आइतबारको वार्तालाई ‘धेरै शक्तिशाली सुरुआत’ भनेर वर्णन गर्दै जेलेन्स्कीले भने, ‘आगामी हप्ताहरूमा वार्ताहरूले अधिक कार्यान्वयनयोग्य योजना र युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू कस्तो देखिन सक्छ भन्नेबारे राम्रो बुझाइ प्रदान गर्नेछ ।’
काठमाडौँ । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने भएको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भोलि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छाडेर अन्य पाँच अध्यादेशको प्रतिनिधिसभामा स्वीकृत गराउने जानकारी दिए ।
सत्तापक्षका केही दलको साथ नपाएपछि भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा सरकार पछि हटेको हो । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको छलफलपछि नै अन्य पाँच अध्यादेश अघि बढाउने निर्णय गरिएको बर्तौलाले बताए ।
‘भोलि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै छ । आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा यो विषय कार्यसूचीमा राख्ने तयारी गरेका छौँ,’ बर्तौलाले भने ।
जसपा नेपालको आइतबारबाट जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश कुनैपनि हालतमा नस्विकार्ने प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । सत्तारुढ लोसपा पनि यस अध्यादेशमा सहमत नभएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
