काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणीमा पीडितको बयानलाई मात्र प्रमाण मान्न नसकिने फैसला गरेको छ ।
अदालतले पीडितलाई पीडाजत्तिकै कसैलाई झुटो आरोप उत्तिकै अपमान र क्षति हुने हुँदा न्यायकर्ताले ‘सचेतपूर्वक सोच्नुपर्ने’ फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ०८० चैत ७ मा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी फैसला गरेको थियो । जसको पूर्ण पाठमा केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो ।
फैसलाका पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसूर ठहर गरेमा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक सङ्कुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।”
नवलपरासीका परिवर्तित नाम ०७५–एलको जाहेरीमा अभिमन्यु अहिरविरुद्धको मुद्दाको फैसलामा ‘पीडितको बयानलाई मात्र आधार मान्दा न्यायमा कहाली लाग्दो अवस्था हुने’ उल्लेख छ ।
सँगै अदालतले भनेको छ, ‘‘तर, मानवीय मर्यादा सबैका लागि समान हुन्छ । अभियुक्तको मर्यादालाई विचार नगरी पीडित भनिएका व्यक्तिको बयानलाई मात्र आधार मान्दा त्यसले न्यायमा कहालीलाग्दो अवस्था ल्याउने छ ।’’
Share this:
