काठमाडौँ । अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै लिन मिल्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले आफू अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज गरेपछि त्यहाँबाट प्रवाह भइरहेका सेवामध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने भएको हो ।
स्थानीय तहबाट यी सेवा सुरु हुन समय लाग्न सक्ने भएकाले हाल सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह हुने विभागले जनाएको छ । कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका धेरै सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरूप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा नियमित हुने बताइएको छ ।
विभागले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको छ ।
