काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आज साउन १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा सुरु भएको छ। वि.सं. २०१८ सालदेखि हरेक वर्ष साउन महिनाबाट सुरु भई असारमा समाप्त हुने आर्थिक वर्षको परम्परा निरन्तर रहँदै आएको हो।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि विशेषगरी सरकारी कारोबार, राजस्व, शुल्क, जरिवाना लगायतका नीति तथा कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउने छन्। यसले राजस्व सङ्कलनदेखि बजेट खर्चसम्मको प्रक्रिया गतिशील बनाउनेछ।
तीन तहका सरकारले सुरु गरे बजेट कार्यान्वयन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले सार्वजनिक गरिसकेको बजेटको कार्यान्वयन आजदेखि औपचारिक रुपमा प्रारम्भ भएको छ। यद्यपि, संघीय सरकारले जेठ १६ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनमार्फत गरिसकेको भए पनि त्यसबेला आवश्यक खर्च प्रक्रिया शुरु हुन सकेको थिएन।
कर र शुल्कमा सामान्य परिवर्तन
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै केही कर तथा शुल्कमा परिवर्तन लागु भएका छन्। विशेष गरी विलासिता कर, केही छुट र कर छुट सम्बन्धी प्रावधानहरू आजदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन्। यद्यपि, आयकर स्ल्याब भने यथावत राखिएको छ, जसअनुसार प्राकृतिक व्यक्तिले १ देखि ३९ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्नेछ।
व्यवसायहरूका लागि नयाँ बिलिङ्ग प्रणाली
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै व्यवसायिक संस्थाहरूले नयाँ बिलबिजक प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ। सरकारको नीति तथा कर दरका नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष महत्व राख्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यसरी, नयाँ आर्थिक वर्षले नीति, योजना र कार्यान्वयनका पक्षमा नवीनतम दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश तय गर्ने महत्त्वपूर्ण मोडको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
