काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्ने भएको छ।
बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यस्तो निर्णय लिइएको जानकारी दिए।
“समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्जा अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राखिनेछ,” मन्त्री पौडेलले भने।
उनका अनुसार अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न विशेष कोष स्थापना गरिनेछ।
