काठमाडाैं । उच्च अदालत पाटनले पत्रकार आचारसंहिता विपरीत काम गर्ने डिजिटल मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रेस काउन्सिलको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
यसले विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई अनुगमन र कारबाही गर्न काउन्सिललाई बाटो खुला भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय मुनेन्द्र अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले काउन्सिललाई अनलाइन न्यूजपोर्टल र युटुव सहितका सामाजिक सन्जालमार्फत चल्ने मिडियासमेत काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्याख्यासहित उक्त फैसला गरेको हो ।
प्रेस काउन्सिलको २०८१ मंसिर २७ गते दियो पोष्टडटकम सहितका विभिन्न डिजिटल मिडियालाई कालो सूचीमा राख्ने कारबाही विरुद्ध परेको रिटमा भएको सुनुवाइ पश्चात् सो फैसला भएको हो । दियो पोष्ट मिडियाले काउन्सिलको अधिकारलाई चुनौति दिंदै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिट अदालतबाट सुनुवाइपश्चा्त खारेज भएको छ।
काउन्सिलले अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले संविधान र कानुनको मर्म, पत्रकार आचारसंहिताको प्रचलित व्यवस्थालाई टेकेर भइरहेको नियमनको कामलाई अदालतको यो फैसलाले थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
‘यो फैसलाले डिजिटल मिडियाले पनि पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट व्याख्या गरेको छ’, अध्यक्ष बस्नेतको प्रतिक्रिया छ, ‘अबका दिनमा अनलाइन मात्र नभई युटयुव, फेसबुक पेज सहित प्रयोग गरी चलेका डिजिटल मिडियाको अनुगमनलाई सहज बनाएको छ ।’
काउन्सिलले डिजिटल मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि एक वर्षअघि नै कार्यविधि बनाई नियमन गरिरहेको छ । काउन्सिलले युट्युव, फेसबुक पेज मार्फत चलेका मिडियालाई अनुगमन गर्ने गरी दक्षिण एशियामै नौलो थालनी गरेको विषयलाई चुनौति दिई दियोपोष्ट अदालतमा पुगेको थियो ।
काउन्सिलको तर्फबाट बहसमा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईटेल, झविन्द्र झुषाल, लिलाधर उपाध्याय, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सहभागी हुँदै नियमनकारी निकायको निर्णय नमानी अफवाह फैलाएकाले काउन्सिलले आवश्यक कारवाही गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
निराधार, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित सूचना दिई जनमानसमा भ्रम फैलाउने, त्रसित पार्ने, अमर्यादित, सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, विज्ञापनका नाममा बार्गेनिंग गर्ने र धम्क्याउनेलगायत उजुरी परेपछि काउन्सिलले ती मिडियालाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
यसअघि काउन्सिलले कालो सूचीमा राखेका नेपाल आज सहितका अनलाइनलाई समेत अदालतले काउन्सिलको नियमनको अधिकारलाई कायम राख्दै सदर गरेको थियो ।
