काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई १२ पुस २०७९ मा निलम्बन गरेको थियो ।
गुरुङविरुद्ध २१ माघ २०७५ मा नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला गुरुङले ०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनाव लडे र जिते पनि ।
तर अख्तियारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः स्वत निलम्बनमा हुनुपर्ने बतायो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २६ मा कुनै राष्ट्र सेवकविरुद्ध मुद्दा परेमा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेर निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा अख्तियारले लेखेको पत्र र त्यसका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः निवेदकलाई मिति २०७९/०९/०८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९/०९/१२ मा जारी गरेको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०७९/०९/०८ मा भएको निर्णय र सोको आधारमा गरिएको परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।’
