काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेका काठमाडौँ महानगर अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
यो प्रकरणमा सङ्घीय सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारलाई सोधेका छन्– ुआफै धामी, आफै झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ?
मेयर बालेनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्न’, उनले भनेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई रु गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’
