काठमाडाैं | सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सोमबार ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न भनेको हो ।
गत शुक्रबार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीको सूचीकरण तथा नवीकरण गर्न विभागले सूचित गरेको थियो ।
गत असार २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयलाई टेकेर विभागले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २४ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत असार १० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन समेत भएको थियो । तर देशभर निरन्तर परेको वर्षाका कारण ठाउँ-ठाउँमा बाढी, पहिरो र विपद्को अवस्था सिर्जना भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुन गएको भन्दै विभागले परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न भनेको हो ।