काठमाडौ । स्थानीय तहहरु वित्तीय अनुशासनमा निकै कमजोर देखिएका छन् । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार ४०५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ३४८ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को व्यवस्थाअनुसार असार १ गते प्रदेश र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
हालसम्म कोशीका ५४, मधेशका ९०, बागमतीका ७१, गण्डकीका ४०, लुम्बिनीका ६०, कर्णालीका ३५ र सुदूरपश्चिमका ५५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । समयमै बजेट नल्याउनेमा मधेश प्रदेशका सबैभन्दा बढी स्थानीय तह छन् ।
संघले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जान्छ ।
बजेट समयमा नल्याउँदा आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तयारीसमेत नपुग्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
