काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले २८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई स्थानीय तहमै समन्वय गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी आवश्यक विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले आज एक वक्तव्यमार्फत् सेवाग्राहीको भीड बढेको गुनासो आएका कारण जिल्ला तहबाट नभई स्थानीय तहबाटै विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
विभागले एक सूचना जारी गर्दै २४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न तोकिएको जिल्लाका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँका लागि यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हो ।
