काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णयप्रति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गलत भएको बताएको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका व्यक्तिलाई स्वयम्सेवक बनाएर सडकमा खटाउने निर्णय मानव अधिकारको हनन रहेको समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले बताए ।
उनले भने, ‘यो कानुनी राज्य हो । जतिखेर जसलाई जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्ने होइन । यसमा हाम्रो चासो देखिएको छ । यसबारे छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका छौं ।’
सभापति खतिवडाले ट्राफिक स्वयम्सेवकबारे राज्य व्यवस्था समितिले छिट्टै बैठक राख्ने जानकारी पनि दिए । उनले भने, ‘मन्त्रीको निर्देशनमा ट्राफिक कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई सडकमा ल्याएर काम गराउनु मानव अधिकारको हनन गर्नु हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी छलफल गर्छौं ।’
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा १५ जेठमा महिनावारीका बेला महिला ट्राफिक प्रहरी सडकमा खटिनु नपर्ने र ट्राफिक कारबाहीमा परेका व्यक्तिले स्वयम्सेवक बनेर सडकमा काम गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय १६ जेठदेखि कार्यान्वयनमा छ ।
विज्ञहरूले भने यसलाई कानुनविपरीत भनेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को उपदफा १ अनुसारमात्रै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ट्राफिक संकेत वा इशारा उल्लंघन गरेमा, निषेधित ठाउँमा सवारी राखेमा, गलत साइडबाट सवारी चलाएमा, वान वेमा छिरे, मापसे, ओभरस्पिड, पेटी वा हेल्मेट नलगाइ हिँड्नेलगायतमा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्छ ।
यस्तो नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई पाँच सयदेखि १५ सयसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर नियम उल्लंघन गर्नेलाई कानुनविपरीत सडकमा उतार्न नपाइने विज्ञहरूको धारणा रहेको छ ।
