काठमाडौँ । सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनः स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज प्रस्तुत बजेटमा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि उक्त रकम व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदान गरिँदै आएको जीवननिर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
