काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदबाट रवि लामिछानेलाई निलम्बनको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सहकारीको रकम अपचलन अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना रहेको भन्दै लामिछानेलाई पदबाट हटाउन रिट दर्ता गरेको हो ।
दायर रिट निवेदनलाई सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले यसअघि दरपीठ गरिदिएका थिए । दरपीठ आदेशलाई जेठ ९ मा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले खारेज गरी अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए । सोही आदेशलाई टेकेर सोमबार रिट दर्ता भएको हो ।
लामिछानेले गत वैशाख १० मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएर आफूविरुद्ध सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन भएरनभएको जवाफ माग गरेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वैशाख २४ मा ‘यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरीरजाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत नदेखिएको’ भन्दै लामिछानेलाई पत्र दिएको थियो । पत्र लेख्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदनको पेसी जेठ १६ गते तोकिएको छ ।
रिट निवेदक भट्टराईले भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई त्यस्तो पत्र लेख्ने कानुनी अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
