काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यलाई हटाइएको छ । कपील आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बोर्ड सदस्यबाट हटाएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको थियो । बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न हुने भन्दै अडान लिएका आचार्य र पुनलाई साउन स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । १५ मा लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएका उनीहरूलाई अहिले हटाइएको हो ।
स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई सोही दिन हटाउने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले निर्णय लिएका थिए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यही साउन ७ मा उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, आचार्य र पुनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
सरकारले गत पुस २४ मा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले असार पहिलो साता ६१ उद्योगीहरूलाई १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन पत्र पठाएको थियो ।
तर, बक्यौता नबुझाएपछि असार २५ यता ६ उद्योगको बिजुली काटिएको थियो । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो । तर, नयाँ गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का छन् । सदस्यहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडी, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य, भरतराज आचार्य, रतनबहादुर ऐर र सदस्यसचिवमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ छन् ।
सरकारले आफूहरूलाई चार वर्षको नियुक्ति दिएको र राज्यको पक्षमा उभिँदा राज्यले नै अनावश्यक आरोप लगाएर हटाएपछि आफूहरू न्यायका लागि अदालत जाने बताएका छन् । ‘चार वर्षका लागि नियुक्ति दिइएको हो । तीन वर्ष भएको छ । यो बेला हामीले राज्यको पक्षमा बोल्दा हटाउने काम भयो’, आचार्यले भने, ‘अब न्यायको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका छौँ ।’
उनले पत्र भर्खर प्राप्त भएको भन्दै कानुनी परामर्शपछि अदालत जाने बताए ।
Share this:
