काठमाडौं । आज सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुने भएको छ । कांग्रेस र एमालेका २/२ , माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक/एक जना सदस्य रहने गरी संसदीय समिति गठन गर्ने भएको हो ।
त्यसअघि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने तयारी नेताहरुको रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राखेर संसदि अवरोध गर्दै आइरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा संसदीय समिति गठन गर्न दलहरु सहमत भए पनि सो समितिको कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउने अडान राखेको थियो । तर, सत्ता साझेदार एमाले र रास्वपा त्यसमा सहमत नभएपछि सदनको गतिरोध अन्त्य हुन सकेको थिएन ।
मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।
दलहरुले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका कानुन मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बेलुका बसेको बैठकपछि कानुनमन्त्री गिरीले भने, ‘करिब करिब सहमति भयो । मंगलबार छानबिन समिति बन्छ, कार्यादेश पनि जारी हुन्छ ।’
संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियामा रहँदा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख गरिने छैन । तर गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनेछ ।
Share this:
