काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित शीर्ष नेताहरु सहकारीको बचत अपचलन, ठगी, दुरूपयोग र हिनामिना छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश तय गर्न छलफलमा जुटेका छ।
बैठक सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरू भएको छ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा सहकारीको बचत अपचलनमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ। कार्यादेशमा भने कुरा मिलेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत संलग्न रहेको भन्दै उनको नाम तोकेर समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
समिति बन्नुअगावै व्यक्तिलाई दोषी किटान हुनेगरी नाम उल्लेख गर्न नहुने अडानमा सत्तापक्ष छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यदि गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने भए सहकारीको रकम अपचलन गर्ने गोरखा मिडिया नेटवर्कका पदाधिकारीहरू लेखेर संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार तय गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका छ।